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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Cervical Cancer Vaccination yojana के तहत लड़कियों में गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर के टीकाकरण को बढ़ावा देने, नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत कवर का विस्तार करने की घोषणा की।

अंतरिम बजट 2024 पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि सरकार 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों में गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के टीकाकरण को प्रोत्साहित करेगी।

दुनिया में चौथा सबसे आम प्रकार का कैंसर सर्वाइकल कैंसर है, जो भारत में महिलाओं की दूसरी सबसे बड़ी मौत है। गर्भाशय ग्रीवा कैंसर गर्भाशय ग्रीवा में उत्पन्न होता है , गर्भाशय का निचला हिस्सा जो योनि से जुड़ा होता है। यह अक्सर धीरे-धीरे विकसित होता है और शुरुआती चरणों में स्पष्ट लक्षण नहीं दिखा सकता है।

यह ह्यूमन पेपिलोमावायरस के कारण होता है, जिसे आमतौर पर एचपीवी के रूप में जाना जाता है, जो विश्व स्तर पर सबसे अधिक प्रचलित यौन संचारित संक्रमण (SIT) है।

जबकि कई प्रकार के एचपीवी हानिरहित होते हैं और कोई लक्षण उत्पन्न नहीं करते, वहीं अन्य प्रकार के एचपीवी से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे जननांग मस्से और गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर सहित विभिन्न प्रकार के कैंसर।

गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर की रोकथाम

जैसा कि वित्त मंत्री ने बताया, एचपीवी टीके गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर को रोकने में मदद कर सकते हैं।

जून 2022 में, टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (एनटीएजीआई) ने 9 से 14 आयु वर्ग की किशोरियों के लिए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में एचपीवी वैक्सीन को नौ वर्ष की आयु में नियमित रूप से शामिल करने की सिफारिश की थी।

भारत में, ‘सर्वावैक’ गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर और अन्य एचपीवी-संबंधित कैंसरों की रोकथम के लिए पहला स्वदेशी एचपीवी टीका है ।

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अंतरिम बजट 2024 में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2047 तक Viksit Bharat Scheme के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को बताया। अपने बजट 2024 भाषण में , उन्होंने उल्लेख किया कि सरकार ऐसे विकास की दिशा में काम कर रही है, जिसमे बहुत कुछ शामिल करना है। 

सरकार 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए काम कर रही है। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार लोगों की क्षमताओं में सुधार और उन्हें सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। 

पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को ‘विकसित भारत’ बनाने के अपने विजन के बारे में बात की थी – जिसका अर्थ है ‘विकसित भारत’।

अंतरिम बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि सरकार का ‘विकसित भारत’ का विजन एक ऐसा समृद्ध भारत है जो प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करेगा, आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ सभी नागरिकों और सभी क्षेत्रों को अपनी क्षमता तक पहुंचने के अवसर प्रदान करेगा।

‘विकसित भारत’ लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना प्रस्तुत करते हुए सीतारमण ने कहा, “सबका विश्वास अर्जित करते हुए प्रदर्शन और प्रगति के मजबूत और अनुकरणीय ट्रैक रिकॉर्ड से उत्पन्न आत्मविश्वास के साथ, अगले पांच वर्ष अभूतपूर्व विकास के वर्ष होंगे, तथा 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के स्वर्णिम क्षण होंगे।”

उन्होंने ‘सबका प्रयास’ द्वारा समर्थित “जनसांख्यिकी, लोकतंत्र और विविधता की त्रिमूर्ति” पर भी जोर दिया, जिसके बारे में सीतारमण ने कहा कि इसमें प्रत्येक भारतीय की आकांक्षाओं को पूरा करने की क्षमता है।

सामाजिक न्याय को लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण कारक बताते हुए उन्होंने कहा, “हमारी सरकार सर्वांगीण, सर्वव्यापी और सर्वसमावेशी विकास के दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। इसमें सभी जातियों और सभी स्तरों के लोगों को शामिल किया गया है। हम 2047 तक भारत को ‘विकसित भारत’ बनाने के लिए काम कर रहे हैं।” उन्होंने कहा कि ‘विकसित भारत’ के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों की क्षमता में सुधार करने और उन्हें सशक्त बनाने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा, “पहले, सामाजिक न्याय ज़्यादातर एक राजनीतिक नारा था। हमारी सरकार के लिए, सामाजिक न्याय एक प्रभावी और ज़रूरी शासन मॉडल है। सभी पात्र लोगों को शामिल करने का संतृप्ति दृष्टिकोण सामाजिक न्याय की सच्ची और व्यापक उपलब्धि है। यह क्रिया में धर्मनिरपेक्षता है, भ्रष्टाचार को कम करता है और भाई-भतीजावाद को रोकता है। पारदर्शिता और आश्वासन है कि लाभ सभी पात्र लोगों तक पहुँचाए जाएँगे। संसाधनों का वितरण निष्पक्ष रूप से किया जाता है। सभी को, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, अवसरों तक पहुँच मिलती है। हम उन प्रणालीगत असमानताओं को दूर कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे समाज को त्रस्त कर दिया था।