यदि आप भी लेते हैं फ़र्ज़ी तरीके से योजनाओं का लाभ तो हो जाएं सावधान, सरकार ले रही कड़ी एक्शन

जैसा कि हम जानते हैं कि भारत सरकार हर साल बहुत सारी नई योजनाएं लेकर आती हैं जिससे कि देश की जनता का अधिक से अधिक विकास हो सके और उनके मदद की जा सके। लेकिन कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सरकार के लिए योजनाओं का लाभ गलत तरीके से लेते हैं।

जैसे कि यदि हम भारत सरकार के प्रधानमंत्री आवास योजना को ही ले लें तो योजना केवल उन लोगों को दी जाती है जिनके पास रहने के लिए घर नहीं होता है लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका पक्का घर होते हुए भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो ऐसे लोगों पर भारत सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है।

यदि आप भी उन्हीं लोगों में से हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है क्योंकि भारत सरकार अब इन तरह के लोगों पर कड़ी एक्शन ले रही है। इन तरह के लोगों से भारत सरकार द्वारा दी गई राशि का वसूली किया जा रहा है और इसके साथ ही उन पर कड़ी से कड़ी एक्शन भी लिया जा रहा है तो इसलिए सावधान हो जाए।

देश में इस तरह के बहुत सारे योजनाएं चलती हैं जिससे लोगों को आर्थिक सहायता दी जाती है लेकिन कुछ लोग फर्जी डॉक्यूमेंट के बलबूते पर इन योजनाओं का लाभ लेते रहते हैं। लेकिन आप इन लोगों का टाइम खत्म होने वाला है क्योंकि भारत सरकार हवाई से लोगों के खिलाफ एक्शन ले रही है और इन पर कड़ी कार्रवाई भी कर रही है।

भारत सरकार क्या ले सकती है एक्शन

जैसे कि हम सभी जानते हैं भारत सरकार किसान सम्मन निधि योजना भी चलती है जिसके तहत देश के किसानों को हर चार महीने पर₹2000 दी जाती है जिससे किसान अपने रोजगार के जीवन के खर्चे को उठा सके। लेकिन बहुत सारे फर्जी किस भी थे जो इस योजना का लाभ उठा रहे थे। जब भारत सरकार को इसकी खबर मिली तो भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर बेनिफिशियल लिस्ट से करीब 1.7 करोड़ किसानों को बाहर कर दिया है जिससे भारत सरकार का 9000 करोड रुपए बचे हैं।

पकड़े जाने पर क्या हो सकती है सजा

यदि आप फर्जी डॉक्यूमेंट की मदद से किसी योजना का लाभ उठा रहे हैं तो आपको क्या-क्या सजा मिल सकती है। अभी फिलहाल भारत सरकार सिर्फ फर्जी तरीके से योजनाओं का लाभ ले रहे लोगों को योजना से बाहर निकल रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि भारत सरकार इतना पर ही नहीं रुकेगी बल्कि उन लोगों से उन पैसो की वसूली भी की जाएगी जितना उन लोगों ने फर्जी तरीके से योजना से पैसे इकट्ठे किए हैं।

फिलहाल हमारे कानून में अभी कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिससे कि फर्जी तरीके से लाभ लिए गए योजनाओं के लिए जेल हो। लेकिन यदि यही फर्जी बड़ा बड़े पैमाने पर होंगे तो बड़ी कानूनी एक्शन भी लिया जाएगा और जेल भी हो सकती है।

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